भोंपूराम खबरी,रुद्रपुर। मुख्यमंत्री के गृह जनपद ऊधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय में एक सरकारी विभाग का ऐसा फरमान सामने आया है, जिसने सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और मीडिया की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी समेत जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और विभागीय अधिकारी मौजूद रहते हैं, लेकिन मीडिया प्रतिनिधियों के लिए इस तरह का विस्तृत नियमों वाला नोटिस जल निगम कार्यालय में ही देखने को मिल रहा है।
जल निगम कार्यालय में एक नहीं बल्कि करीब 5-6 स्थानों पर ‘मीडिया प्रतिनिधियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना’ शीर्षक से नोटिस चस्पा किए गए हैं। नोटिस में मीडिया कर्मियों के लिए आठ अलग- अलग बिंदुओं में नियम निर्धारित किए गए हैं। इनमें कार्यालय में प्रवेश से लेकर अधिकारियों से बातचीत, बयान लेने, फोटो-वीडियो बनाने और सूचना प्राप्त करने तक के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।
एक तरफ मुख्यमंत्री ‘सरकार आपके द्वार’ और जनसरोकारों से जुड़ी व्यवस्थाओं पर जोर दे रहे हैं, वहीं जिला मुख्यालय पर उन्हीं की सरकार के एक विभाग में मीडिया के लिए इस तरह के निर्देश लगाए जाने से सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी।
खास बात यह है कि जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी का कार्यालय समेत अनेक सरकारी विभागों के कार्यालय हैं। रोजाना अधिकारी, जनप्रतिनिधि, आम नागरिक और मीडिया प्रतिनिधि अपने-अपने काम से इन कार्यालयों में आते-जाते हैं। लेकिन मीडिया के लिए बाकायदा आठ बिंदुओं वाला नोटिस लगाना और उसे कार्यालय के कई स्थानों पर चस्पा करना जल निगम को अन्य विभागों से अलग खड़ा करता दिखाई दे रहा है ।
