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उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने समान नागरिक संहिता कानून को समय के मांग के अनुसार राज्य और देश के लिए बताया जरुरी
केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के अनुरूप यूसीसी को बताया जरुरी
हल्द्वानी।
उत्तराखंड में धामी सरकार के कल से होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर प्रदेश और देश की जनता यूसीसी कानून के लागू होने का इंतजार कर रही है तो वहीं यूसीसी को लेकर उत्तराखंड मंडी अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने यूसीसी के प्रावधानों की जमकर तारीफ की है उन्होंने बताया की जिस प्रकार से धामी सरकार ने ड्राफ्ट पर दिन रात काम कर यूसीसी के प्रावधानों को बनाया है उससे सभी धर्म के लोगों को एक छत्रछाया में लाना और सभी को को समान कानूनी अधिकार देना है जिसको लेकर सरकार 5 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक चलने वाले सत्र में यूसीसी कानून को पास कर इसे लागू करने जा रही है जिससे देवभूमि उत्तराखंड से यूसीसी लागू कर उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्य में शुमार हो जायेगा। उनका कहना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से आज देश का विश्व स्तर पहचान बनी है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड़ के देश में लागू होने से पहले उत्तराखंड देव भूमि से इसकी शुरुआत की जा रही है जिसमें देश के सभी जाति धर्म के लोग एकसमान नागरिकता संहिता कानून की छत्रछाया में आ जायेंगे।
वहीं यूसीसी ड्राफ्ट में राज्य के जनजातीय समाज को बाहर रखने की समिति के सिफारिशों पर भी सरकार का मंथन चल रहा है तो विधानसभा सत्र के दौरान इस पर से भी पर्दा हटाने के कयास है बता दें कि यूसीसी सिफारिश कमेटी ने राज्य में पांच जनजातीय समाज के होने की बात कही है जिनकी जनसंख्या भी अभी काफी कम है और उनके सांस्कृतिक रीति रिवाज परंपरा भी काफी कुछ अलग है। ऐसे में यूसीसी कानून के अंतर्गत उन्हें लाना सरकार की नीतिगत निर्णय पर केंद्रित रहेंगी जिसमें उनके लिए भी कुछ बिंदु भी ड्राफ्ट में इंगित की जाएंगी।
